यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। दरअसल पिछले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को कैदियों से मिलने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए एसओपी को अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने पूछा था कि लालू प्रसाद यादव को किसके आदेश पर रिम्स के निदेशक बंगले में शिफ्ट किया गया और वहां से फिर पेइंग वार्ड में।

उच्‍च अदालत यह भी जानना चाह रही है कि लालू प्रसाद यादव को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा अगर उनसे बिना इजाजत के कोई मिलता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अदालत के आदेश के बाद जेल आईजी और जेल अधीक्षक सहित रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू को लेकर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई।