लालू की जमानत को लेकर विरोधियों की सियासी प्रतिक्रियाएं भी मिल रहीं हैं। जदयू प्रवक्‍ता नीरज कुमार ने लालू के जमानत लेने की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही यह कहा हैकि इसपर फैसला देना कोर्ट का काम है। लोजपा संसदीय दल के नेता चिराग पासवान ने कहा कि लालू तो रांची से ही महागठबंधन चला रहे हैं, वे अंदर रहें या बाहर, क्‍या फर्क पड़ता है?

विदित हो कि दिसंबर 2017 से रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए हाईकोर्ट से पहले भी औपबंधिक जमानत मिल चुकी है। बीते 27 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने उनकी औपबंधिक जमानत को खारिज करते हुए 30 अगस्त 2018 को सरेंडर करने का आदेश दिया था। उस वक्‍त हाईकोर्ट ने कहा था कि लालू को सजायाफ्ता होने के कारण या तो जेल में होना चाहिए या फिर अस्‍पताल में।
इन मामलों में अभी तक नहीं मिली जमानत
लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत अर्जी दाखिल करने वाले उनके वकील प्रभात कुमार के अनुसार उनके मुवक्किल को चारा घोटाला के दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार और देवघर कोषागार के मामलों में जमानत नहीं मिली है। इन्‍हीं मामलों में जमानत मांगी गई है। देवघर कोषागार मामला (आरसी 64 ए/96) में लालू को छह जनवरी 2018 को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई। चाईबासा कोषागार मामला (आरसी 68 ए/96) में कोर्ट ने लालू को 24 जनवरी 2018 को पांच साल की सजा दी। दुमका कोषागार मामला (आरसी 38 ए/96) में 24 मार्च 2018 को लालू को सात-सात साल की सजा सुनाई गई।