नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 141 के तहत निर्णय करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि धार्मिक और अन्य तरह के दबाव बनाने वाले समूहों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति रमन ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि यदि राज्य सरकार के इस फैसले से महामारी का प्रसार होता है तो न्यायालय उचित कार्रवाई कर सकता है।

लॉकडाउन शुक्रवार से लागू होगा और एक दिसंबर तक रहेगा। हालांकि देश में लगे पहले लॉकडाउन के मुकाबले इस बार ये अधिक लचीला रहेगा। इस दौरान सभी स्कूल, जनसेवाएं और जरूरी कार्यालय खुले रहेंगे।

लेकिन बाहर निकलने वालों को अपने साथ दस्तावेज रखने होंगे जिससे पता चल सके कि वे जरूरी काम से ही निकल रहे हैं। पुलिस इस काम को अंजाम देगी। इस दौरान बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे।

फ्रांस में कोरोना वायरस फिर से विकराल रूप धारण कर रहा है। पिछले 24 घंटे में फ्रांस में 523 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो गई है, जो अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा है।

फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 33,417 नए मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार से मंगलवार के बीच फ्रांस में 1194 मामले बढ़ गए हैं। इससे पहले मैक्रों कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रक्षा परिषद की दो आपात बैठक भी ले चुके हैं।

बता दें कि यूरोप में इन दिनों लॉकडाउन के खिलाफ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सख्त लॉकडाउन से छूट दी जाए।