राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने राज्य विधायिकाओं में ऊपरी सदन की आवश्यकता पर राष्ट्रीय नीति तय करने का आह्वान किया है, उन्होंने राजनीतिक दलों से विधायिकाओं के अंदर और बाहर दोनों के लिए आचरण संहिता पर सर्वसम्मति विकसित करने का भी आग्रह किया. उन्होंने उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में अपने पहले वर्ष पूरा करने पर ‘मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड: ए साल इन ऑफिस’ पुस्तक के लॉन्च के दौरान टिप्पणी की. 

नायडू ने कहा कि “मेरे विचार में, राजनीतिक दलों को विधायिका के अंदर और इसके बाहर दोनों के लिए आचार संहिता पर सर्वसम्मति विकसित करना चाहिए, अन्यथा, लोग जल्द ही हमारी राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थानों में विश्वास खो सकते हैं.” उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे कुछ भारतीय राज्यों में द्विपक्षीय विधायिकाएं हैं, जबकि अन्य राज्यों में एकजुट विधायी व्यवस्था है. उन्होंने कहा, समाज को और समावेशी बनाने के लिए, सभी समूहों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, खासतौर पर उन लोगों के जो अब तक प्रतिनिधित्व में हैं”. 

नायडू के इस किताब विमोचन कार्यक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और एच डी देवेगौड़ा, लोकसभा सभापति सुमित्रा महाजन, वित्त मंत्री अरुण जेटली और विपक्ष के राज्यसभा के उप नेता आनंद शर्मा आदि राजनेता मौजूद थे.