लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्नयाथ ने कहा कि अवैध कॉलोनियों, कामर्शियल एवं आवासीय भवनों में मानक से अधिक निर्माण को लेकर एक ठोस कम्पाउंडिंग पॉलिसी लाई जाए। इसको लेकर पब्लिक का ओपीनियन भी लिया जाए, फिर जमकर प्रचार-प्रासार कर पूरी सख्ती के साथ अभियान चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं, उनकी जवाबदेही भी तय की जाय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को यहां लोकभवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की प्रस्तावित शमन योजना 2020 का प्रस्तुतीकरण देख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलग-अलग टीमें बनाकर अवैध निर्माण को चिन्हित करें। जिन्होंने भी अवैध निर्माण किया है, उन्हें इसके बारे में बताया जाय अगर वह स्वयं ही अपना अवैध निर्माण ध्वस्त करते हैं, तो ठीक नहीं, तो विभाग उसे ध्वस्त कर उनसे शमन शुल्क वसूले। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पारदर्शी व्यवस्था बनाए, इसके नाम पर कहीं कोई अनैतिक कमाई का जरिया न बनने पाए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, इन सबके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। सब सरकारी और नजूल की जमीनों पर बसे हैं। एक जगह प्लानिंग कर उन्हें बेहतर सुविधाओं के साथ बसाया जाय। उन्होंने कहा कि सभी टाउन को लेकर एक ठोस प्लानिंग बनाया जाए, जिसमें सभी बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जी+2 से ऊपर का निर्माण करने वालों को मानक का ध्यान रखते हुए परमिशन दिया जाए। कॉमर्शियल भवनों में पार्किंग की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि हर शहर में 8-10 क्रेन और ट्रैफिक के सिपाहियों की अतिरिक्त व्यवस्था की जाय। जहां भी सड़कों पर गाड़ी खड़ी की जा रही हों उनका चालान किया जाए।