उन्होंने कहा, ‘कृषि बाजारों को उदारीकृत करने की आवश्यकता है, खेती को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है, कृषि-आधारित गतिविधियों को संचालन प्रदान करने की आवश्यकता है और स्थायी फसल पैटर्न के साथ इसमें अधिक तकनीक की जरूरत है।’ उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र, राज्य सरकारों को मॉडल कानूनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिसमें 2016 के मॉडल कृषि लैंड लीजिंग एक्ट, मॉडल कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 और मॉडल कृषि उपज और पशुधन अनुबंध खेती और सेवा संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2018 है।

PM KUSUM

उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्‍थान महाभियान (PM KUSUM) का विस्तार किया जाएगा, जिससे 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, ‘खराब हुए सामान के लिए एक सहज राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन का निर्माण किया जाएगा, जिसे भारतीय रेलवे पीपीपी मॉडल के माध्यम से किसान रेल की शुरुआत करेगी, ताकि खराब होने वाले सामान को जल्दी से ले जाया जा सके। कृषि उड़ान को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर MoCA (नागर विमानन मंत्रालय) द्वारा लॉन्च किया जाएगा।’

वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा, ‘कृषि, संबद्ध गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के लिए, 2020-21 के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।’

मिशन इंद्रधनुष

बजट के अंतर्गत सरकार ने इंद्रधनुष अभियान के विस्तार की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा, ‘मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर इनमें 12 बीमारियां ला दी गई हैं। इसमें पांच नए वैक्सीन जोड़ दिए गए हैं। इसके दौरान कहा गया कि सरकार का लक्ष्य और नारा है कि ‘टीबी हारेगा तो ही देश जीतेगा’। उन्होंने कहा कि मेडिकल उपकरणों पर जो टैक्स लगता है उससे मिलने वाले पैसे का उपयोग अस्पताल बनाने में किया जाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा- ये अभियान लांच किया गया है। 2025 तक इसे भारत से खत्म किया जाएगा। 69 हजार करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए प्रस्तावित है।

सागर मित्र योजना और ना हो पानी की कमी

वहीं, इसके अलावा वित्त मंत्री द्वारा कहा गया कि ऑर्गेनिक मार्केट बनाया गया है। मछली पालन के लिए सागर मित्र योजना सरकार लेकर आएगी। पानी की कमी को देखते हुए 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए।