नई दिल्ली। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर भारत में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। साथ ही भारत में पेगासस की खरीद पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।

पेगासस जासूसी मामले को लेकर देश के कई विपक्षी नेता मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग कर रही है। हालांकि सरकार इस जासूसी के मामले को संसद में भी खारिज कर चुकी है।

एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन ने खुलासा किया है कि इजराइली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत के दो मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के तीन नेताओं सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हैक किए गए।

जासूसी के लिए पेगासस के इस्तेमाल पर कितना खर्च?
NSO ग्रुप पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस बेचती है। एक दिन के लिए लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपये तक होती है। एक लाइसेंस से कई स्मार्ट फोन हैक हो सकते हैं। 500 फोन को मॉनिटर किया जा सकता है और एक बार में 50 फोन ही ट्रैक हो सकते हैं। 2016 में पेगासस के जरिए 10 लोगों की जासूसी का खर्च करीब 9 करोड़ रुपये बैठता था। इसमें करीब 4 करोड़ 84 लाख 10 फोन को हैक करने का खर्च था। करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपये इंस्टॉलेशन फीस के तौर पर चार्ज किए जाते थे। एक साल की लाइसेंस फीस करीब 60 करोड़ रुपये के आसपास बैठती थी। भारत में करीब 300 लोगों की जासूसी का आरोप पेगासस पर लगा है। यानी कि अगर 2016 के दाम पर हिसाब किताब किया जाए तो ये रकम करीब 2700 करोड़ बैठती है।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 141 के तहत निर्णय करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि धार्मिक और अन्य तरह के दबाव बनाने वाले समूहों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति रमन ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि यदि राज्य सरकार के इस फैसले से महामारी का प्रसार होता है तो न्यायालय उचित कार्रवाई कर सकता है।

अक्षय पात्र की केन्द्रीयकृत रसोई का भ्रमण करके कार्य प्रणाली को बारीकी से समझा

मथुरा : वृंदावन के छटीकरा मार्ग स्थित अक्षयपात्र फाउंडेशन में गुरुवार दोपहर पहुंचे राष्ट्रपति, उनकी पत्नी सविता, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय स्कूल के 32 बच्चों को भोजन परोसा। उसके उपरांत उन्होंने चन्द्रोदय मंदिर एवं अक्षयपात्र की रसोई का भी अवलोकन किया। इस दौरान संस्था के चेयरमैन मधु पंडित दास ने गुच्छ देकर सभी का स्वागत किया।

भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग स्थित अक्षय पात्र परिसर, वृन्दावन में गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी सविता कोविंद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। संस्था के चेयरमैन मधु पंडित दास एवं वाइस चेयरमैन चंचलापति दास ने पुष्प गुच्छ प्रदान कर उनका स्वागत किया। वृंदावन नगर के बाटी, गौंदा आटस, मघेरा, रामताल, देवी आटस, भरतिया व नारायणपुर के शासकीय विद्यालयों से आए 34 बच्चों ने गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया।

इसके पश्चात उन्होंने प्रांगण स्थित चंद्रोदय मंदिर में श्रीश्री राधा वृन्दावन चंद्र के दर्शन किये और अक्षय पात्र की केन्द्रीयकृत रसोई का भ्रमण करके उसकी कार्य प्रणाली को बारीकी से समझा। इस दौरान संस्था के चेयरमैन मधु पंडित दास ने उन्हें वृन्दावन स्थित केन्द्रीयकृत रसोई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद राष्ट्रपति ने शासकीय विद्यालयों से आये बच्चों को अपने हाथों से भोजन परोसा व अक्षय पात्र की मध्याह्न भोजन वितरण सेवा की सराहना की। इस अवसर पर डेयरी विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा, बेसिक शिक्षामंत्री सतीश द्विवेदी एवं संस्था के उपाध्यक्ष भरतर्षभा दास, युधिष्ठिर कृष्ण दास एवं संघ के प्रांत प्रचारक हरीशजी उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट अयोध्या की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि को तीन भागों में बांटने वाले 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल एवं न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ इस मामले में दायर अपीलों पर सुनवाई करेगी. शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को 1994 के अपने उस फैसले पर पुनर्विचार के मुद्दे को पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को सौंपने से इंकार कर दिया था जिसमें कहा गया था कि ‘मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं’ है. यह मुद्दा अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान उठा था.

राम मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों पर भिड़े
उधर, अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में पत्थर तराशने का कार्य सत्र 1990 से अबतक लगभग एक लाख घन फुट तराशे जा चुके हैं और निरंतर चल रहा है. विहिप की प्रान्तीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया की मंदिर निर्माण के लिए साठ से 65 प्रतिशत तक कार्य हो चुका हैं. पूरे मंदिर निर्माण के लिये एक लाख 75 हजार घन फुट पत्थर का लगना है. पत्थरों का आना लगा रहता है. यहां पर दूर प्रदेश से श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं. राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी भावना को प्रकट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है

अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के पक्षकार ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा अपना पक्ष रखती है और विश्व हिंदू परिषद के इन तराशे हुए पत्थरों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. हमारे पक्ष में फैसला आएगा तो हम राम जी की कृपा से अपनी व्यवस्था हम स्वयं करेंगे.

दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पीठ ने 2:1 के बहुमत से सुनाई था फैसला
शीर्ष अदालत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 के बहुमत से अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में दीवानी वाद का निर्णय साक्ष्यों के आधार पर होगा और पूर्व का फैसला इस मामले में प्रासंगिक नहीं है.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने अपनी और प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा था कि उसे यह देखना होगा कि 1994 में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने किस संदर्भ में यह फैसला सुनाया था. 

दूसरी ओर, खंडपीठ के तीसरे सदस्य न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने दोनों न्यायाधीशों से असहमति व्यक्त करते हुये कहा कि धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए यह फैसला करना होगा कि क्या मस्जिद इस्लाम का अंग है और इसके लिये विस्तार से विचार की आवश्यकता है. 

तीनों पक्षों को बराबर-बराबर जमीन देने का आया था फैसला
अदालत ने 27 सितंबर को कहा था कि भूमि विवाद पर दीवानी वाद की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ 29 अक्टूबर को करेगी. मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग है या नहीं, यह मुद्दा उस वक्त उठा जब तीन न्यायाधीशों की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 30 सितंबर, 2010 को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाये.