देश के 23 हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कानून मंत्रालय ने 69 उम्मीदवारों के नाम सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को संदर्भित किए हैं। इसके साथ ही कानून मंत्रालय ने इन उम्मीदवारों के बारे में खुफिया ब्यूरो (आइबी) की रिपोर्टें भी संलग्न की हैं।

स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक, हाई कोर्टों के कोलेजियम चुनिंदा उम्मीदवारों के नाम कानून मंत्रालय को भेजते हैं और कानून मंत्रालय अंतिम फैसले के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को संदर्भित कर देता है। पूर्व के चलन को देखें तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम हाई कोर्टों द्वारा प्रस्तावित करीब 40 फीसद उम्मीदवारों के नाम खारिज कर देता है।

मालूम हो कि इस साल 24 हाई कोर्टों में 34 जजों की नियुक्ति की जा चुकी है। 2016 में विभिन्न हाई कोर्टों में 126 जजों की नियुक्ति की गई थी। सरकार का दावा है कि आजादी के बाद यह हाई कोर्टों में नियुक्ति की यह सबसे बड़ी संख्या है। वैसे हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति का औसत 86 प्रतिवर्ष रहा है।