हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने एक टीवी प्रोग्राम में महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. बीसीसीआई (BCCI) ने इस मामले की जांच पूरी होने तक दोनों खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया है. दोनों खिलाड़ियों के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त लोकपाल करेंगे. व्यवहार काउंसिलिंग कार्यक्रम में सभी उम्र के राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा.

इस मामले से जुड़े बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया, ‘भारतीय सीनियर टीम के साथ ए टीम और अंडर-19 टीमों के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में व्यवहार काउंसिलिंग का आयोजन किया जाएगा. इस काउंसिलिंग में पेशेवर खिलाड़ियों से जुड़े हर पहलू को शामिल किया जाएगा. इसमें लैंगिक संवेदनशीलता पर सेशन भी शामिल है.’

उनसे जब पूछा गया कि क्या राहुल और पांड्या के लिए अलग से लैंगिक संवेदनशीलता सेशन का आयोजन किया जाएगा तो उन्होंने इससे इनकार किया. उन्होंने कहा, ‘राहुल और पांड्या के लिए अलग से किसी सेशन का आयोजन नहीं होगा. पूरी भारतीय टीम इस सेशन का हिस्सा होगी. केन्द्रीय अनुबंध का हिस्सा होने के नाते ये दोनों खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगे.’

बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी ने सुझाव दिया था कि युवा खिलाड़ियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, ताकि वे ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें. सीनियर टीम का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, लेकिन वे कुछ सेशन में शामिल होंगे. ये सेशन अंडर-19 क्रिकेटरों के लिए ज्यादा उपयोगी होगा. इनमें से कई ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके लिए आईपीएल में करोड़ों की बोली लगी है.

एक पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ‘17 साल के प्रभ सिमरन सिंह (किंग्स इलेवन पंजाब, 4.8 करोड़) और प्रयास राय बर्मन (रॉयल चैलेंजर बेंगलुरू, 1.6 करोड़) जैसे खिलाड़ी बिना कोई रणजी मैच खेले ही रातों रात करोड़पति बन गए. ऐसे में कोच की व्यवस्था होनी चाहिए जो उनकी काउंसिलिंग कर सके.’

अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि व्यक्तियों का एक समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करेगा या यह काम किसी विशेष कंपनी को दिया जाएगा. यह भी पता चला है कि सीईओ राहुल जौहरी के लिए लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम की सिफारिश करने वाली वकील वीना गौड़ा से ऐसे सेशन आयोजित करने के लिए कंपनी या व्यक्ति के नाम सुझाने का अनुरोध किया है.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘सीईओ ने टेलीफोन के जरिये उनसे बात की. उन्होंने संक्षिप्त बातचीत की. उन्होंने सिर्फ उस पर बात की जो उन्होंने कारण बताओ नोटिस के जवाब में लिखा था. वे कल तक प्रशासकों की समिति (सीओए) को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं.’’ हालांकि पता चला है कि सीईओ ने उनसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि क्या इस तरह से मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनके एजेंटों ने दबाव बनाया था. अधिकारी ने कहा, ‘‘पूछताछ से संबंधित सवाल करना लोकपाल के अधिकार में आता है. अब अगला चरण तभी होगा जब उच्चतम न्यायालय लोकपाल या तदर्थ लोकपाल की नियुक्ति करेगा.’’

इन दोनों खिलाड़ियों ने ‘काफी विद करण’ कार्यक्रम में कई महिलाओं के साथ संबंध बनाने और इसके बारे में अपने माता पिता के साथ खुलकर बात करने की बातें की थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी थीं. इसके बाद दोनों को पिछले सप्ताह ही बीसीसीआई ने सीओए के साथ मिलकर लिए संयुक्त फैसले के तहत खेल के सभी प्रारुपों से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया था. बीसीसीआई के फैसले के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में जारी तीन वनडे मैचों की सीरीज बीच में छोड़कर स्वदेश लौटना पड़ा था. बीसीसीआई ने कहा था कि इस मसले पर जांच की जाएगी और इसके बाद ही इन दोनों के क्रिकेट खेलने पर फैसला लिया जाएगा. तब तक यह दोनों खिलाड़ी खेल के सभी प्रारुपों से दूर रहेंगे.

विनोद राय ने दिया यह सुझाव
इस फैसले के बाद दोनों ने ‘बिना शर्त’ माफी भी मांगी थी. वहीं सीओए प्रमुख विनोद राय ने कहा था कि बीसीसीआई को दोनों खिलाड़ियों के करियर को खतरे में डालने की जगह उनमें सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए. दोनों के बिना शर्त माफी मांगने के बावजूद भी बीसीसीआई की 10 इकाइयों ने इस मामले की जांच के लिए लोकपाल नियुक्त करने के लिए विशेष आम बैठक बुलाने की मांग की हैं. सीओए में राय की सहयोगी डायना इडुल्जी चाहती है कि यह जांच सीओए और बीसीसीआई के अधिकारी करें.