प्रदेश के सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इनमें लगभग 24 हजार पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। अब सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोलते हुए इन पदों को तेजी से भरने का निश्चय किया है। मुख्यमंत्री रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से बताया से साढ़े पांच हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आठ माह में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य लोकसेवा आयोग की ओर से बताया गया कि उत्तराखंड सिविल जज भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक और अर्थ एवं संख्याधिकारी व सहायक वन संरक्षक की भर्ती प्रकिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती कराना चाहती है। इसमें लापरवाही सहन नहीं होगी। उन्होंने रिक्त पदों और इन्हें भरने को हुई कार्रवाई का ब्योरा मुहैया न कराने वाले विभागों पर नाराजगी जताते हुए यह जल्द मुहैया कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की मॉनीटरिंग के लिए शासन स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए। विभागों की ओर से भेजे जाने वाले अधियाचनों में कोई कमी न रहे, इसके लिए लोकसेवा व अधीनस्थ सेवा चयन आयोगों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने समान प्रकृति के पदों को एक साथ भरने पर जोर दिया, ताकि आवेदकों को बार-बार आवेदन करने से राहत मिल सके।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे उपनल, पीआरडी व अन्य संविदा कर्मियों का ब्योरा मुहैया कराने को भी कहा। साथ ही निर्देश दिए कि संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित भर्ती में अधिमान दिया जाए।

खुशखबरी

• आठ माह के भीतर 5500 पदों पर पूरी हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया
• मुख्यमंत्री ने विभागों में भर्ती को तय की सचिवों की जिम्मेदारी
• भती प्रक्रिया की रिपोर्ट हर 10 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश
• संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित भर्ती में अधिमान

मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चालू वित्त वर्ष को सरकार रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है। इसे देखते हुए रिक्त पदों भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। साढ़े आठ हजार पद अधियाचन की प्रक्रिया में हैं। 5500 पदों पर भर्ती प्रारंभ की गई है। अन्य पदों को भी जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं।