नई दिल्ली :

याचिका में धर्मशाला की स्पेशल कोर्ट में लंबित मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार की अर्जी को खारिज करते हुए पहले ही स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही पर स्टे लगा चुका है। पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो राजनीति से प्रेरित मामलों को वापस लेना चाहती है लेकिन वो अभी इसके बारे में आश्वस्त नहीं हैं कि वर्तमान मामले को वापस लेना है कि नहीं। राज्य सरकार से निर्देश लेने के लिए वकील ने समय की मांग की थी।