रोपे जाएंगे 25 करोड़ पौधे, वृक्षारोपण वाले स्थलों की हो रही टैगिंग

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ के कुकरैल वन में पौध रोपण कर उत्तर प्रदेश में ‘मिशन वृक्षारोपण-2020’ का शुभारम्भ किया। इस मिशन के अन्तर्गत व्यापक जनसहभागिता एवं अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से आज राज्य भर में एक दिन के अंदर 25 करोड़ से अधिक औषधीय, फलदार, पर्यावरणीय, छायादार, चारा औद्योगिक व प्रकाष्ठ की दृष्टि से महत्वपूर्ण 201 से अधिक प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक भी ‘मिशन वृक्षारोपण-2020’ के तहत आज विभिन्न जिलों में पौध रोपण कर रहे हैं। कार्यक्रम को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सहित 26 राजकीय विभागों तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयं सेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों आदि के योगदान से सम्पन्न किया जा रहा है। योगी सरकार ने पिछले वर्ष भी 22 करोड़ पौधरोपण का रिकार्ड बनाया था।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि आज रोपित हो रहे 25 करोड़ पौधों में से 10 करोड़ पौधों का रोपण वन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जबकि अन्य 26 राजकीय विभागों द्वारा 15 करोड़ पौधों के रोपण हेतु लगभग 07 लाख स्थानों का चयन किया गया है। वृक्षारोपण वाले सभी स्थलों की जियो टैगिंग भी कराई जा रही है। वन विभाग प्रदेश में आज से सात जुलाई तक वन महोत्सव का भी आयोजन कर रहा है। पौध रोपण के लिए वन विभाग की 1,760 पौधशालाओं लगभग 44.27 करोड़ पौधे, उद्यान विभाग की 142 पौधशालाओं में लगभग 84 लाख से अधिक तथा रेशम विभाग की 76 पौधशालाओं में लगभग 24 लाख से अधिक पौधे उपलब्ध हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान कुपोषण निवारण, जैवविविधता संरक्षण, जीवामृत के उपयोग तथा गंगा व सहायक नदियों के किनारे वृक्षारोपण पर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के आवास के परिसर में सहजन के पौधे का रोपण औषधीय गुणों वाली प्रजातियों के पौधों के रोपण पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद में विशिष्ट वाटिका वृक्षारोपण के अन्तर्गत-स्मृति वाटिका, पंचवटी, नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, हरिशंकरी का रोपण कराया जाएगा। वन विभाग की पौधशालाओं एवं वृक्षारोपण के लिए निराश्रित गौ वंश आश्रय स्थलों से कम्पोष्ट के क्रय की व्यवस्था की गई है। पौधरोपण के इस महाअभियान की सफलता के लिए वन विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। प्रदेश की सभी 57892 ग्राम पंचायतों और 652 शहरी निकायों के लिए माइक्रो प्लान तैयार किए गए हैं। इसके लिए राज्य के सभी 75 जिलों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।