लखनऊ :

चूंकि, अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में आयोग ने 50 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन प्रश्नगत छूट देकर किया गया है, लिहाजा सरकार के काउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट से इन अनियमित नियुक्तियों की बर्खास्तगी की संभावना बन गई है, इसके साथ ही सीबीआई भी अब इन नियुक्तियों पर शिकंजा कस सकती है, लिहाजा इन अभ्यर्थियों ने ऐसी कोई कार्यवाही होने से पहले अपने आप को सचिवालय सेवा में स्थाई कराने की जोड़-तोड़ शुरू कर दी ताकि अपने स्थायीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करके सहानुभूति की दुहाई देकर अपनी नौकरी को बचा सके। ऐसे में सचिवालय प्रशासन विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर सवालिया निशान लगने लगे हैं कि एक ओर तो वह प्रश्नगत नियुक्ति में धांधली को प्रमाणित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन अभ्यर्थियों का स्थायीकरण भी करा रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि इससे पूर्व सचिवालय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने ही सीबीआई जांच के दौरान इन अभ्यर्थियों से शपथ पत्र पर अंडरटेकिंग लेकर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करा दिया था।