देवरिया : किसान अपना सामान अपने राज्य में बेचे या कहीं और भेजे, मंडी में बेचे या सड़क पर बेचे, यह कानून तो समझ में आ रहा है लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया जाए, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अधिनियम को खत्म कर दिया जाय यह कहां का न्याय है! इससे कौन सा किसान का भला होगा। उक्त बातें आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल मामलों के प्रभारी अनूप पांडेय ने देवरिया में कहा। श्री पांडेय ने आगे कहा कि एमएसपी के लिए किसानों ने आंदोलन किया था तब जाकर पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको बनाया था। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अधिनियम जनता को रोज इस्तेमाल होने वाली बस्तुओ की जमाखोरों रोकने के लिए बनाया गया था। इसको खत्म क्यों किया गया? इससे किसानों का क्या भला होगा?

अनूप पांडेय ने कहा कि आज आंदोलन को 21 दिन हो गये, करीब दो दर्जन किसान शहीद हो गये। सरकार किसानों को और देश को फायदा न बताकर किसानों को अपराधी बताने में लगी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद देश में यह पहली सरकार है जो किसानों के शोषण पर तुली हुई है, उनकी बात सुनने की बजाय अपनी मनवाने पर हठ किये बैठी है। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। कृषि बिल वापस लेना ही होगा। श्री पांडेय ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और किसानों द्वारा इस सरकार को बनाया गया लेकिन यह सरकार अंबानी अदानी और कंगना रनौत की सुनती है। किसानों की आवाज को नहीं।

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