नई दिल्ली :

अपना मेटरनिटी लीव खत्म होने के बाद याचिकाकर्ता ने सितंबर 2016 में अपनी ड्यूटी ज्वायन की। उसने अपनी थीसिस सौंपी जिसे संबंधित फैकल्टी ने स्वीकृत कर दी। उसके बाद वह अपनी थीसिस को पूरा करने में लग गई ताकि वह अपनी परीक्षा से तीन महीने पहले थीसिस जमा कर सके। मई 2018 में याचिकाकर्ता ने एम्स प्रशासन से कहा कि उसकी मेटरनिटी लीव को तय छुट्टी से बढ़ी हुई नहीं मानी जाए। उन्होंने इस संबंध में सरकार के मार्च 2018 के एक दिशानिर्देश का भी हवाला दिया लेकिन एम्स प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया। उसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान एम्स प्रशासन ने कहा कि मेटरनिटी लीव मंजूर करते समय मेमोरेंडम की शर्तों से याचिकाकर्ता बंधी हुई है इसलिए वो अब इससे पीछे नहीं हट सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि मां बनने वाली पर कोई प्रतिकूल फैसले की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि मेटरनिटी लीव को छुट्टी का एक्सटेंशन नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने एम्स प्रशासन को अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता कौन परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने उस परीक्षा के आधार पर रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया।