लंदन/नई दिल्ली :

उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि निजाम ने यह धनराशि भारत की संभावित सैनिक कार्रवाई का सामना करने के लिए हथियार खरीदने के उद्देश्य से लंदन भेजी थी। न्यायालय ने पाकिस्तान की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि यह मुकद्दमा अब कानूनी समय सीमा पार कर गया है। न्यायालय ने कहा कि हैदराबाद कोष की धनराशि पर भारत और निजाम के वंशजों का हक है। निजाम ने वर्ष 1965 में हैदराबाद कोष की दावेदारी भारत के राष्ट्रपति के हवाले कर दी थी।

न्यायालय ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया कि हैदराबाद कोष हथियारों की खरीद के लिए था अथवा हथियारों की खरीद के एवज में पाकिस्तान को अदायगी के लिए था। न्यायालय ने यह भी नहीं माना कि निजाम ने यह राशि पाकिस्तान को उपहार स्वरुप थी। न्यायाधीश स्मिथ ने 166 पेज के फैसले में हैदराबाद के एकीकरण के संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्यों का लेखा-जोखा लिया। न्यायाधीश ने हैदराबाद के संबंध में भारत की कार्रवाई को गैरकानूनी बताने की पाकिस्तान की दलील को खारिज कर दिया।