नई दिल्ली :

तिवारी ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए टुकड़े-टुकड़े गैंग के मुखिया कन्हैया कुमार से कई बार मुलाकात की। बंगाल में संविधान का मखौल उड़ाते हुए सीबीआई जैसी सवैंधानिक संस्था को रोकने का काम करने वाली ममता बनर्जी सरकार का साथ देकर केजरीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह संवैधानिक संस्थाओं व संविधान में आस्था नहीं रखने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि जेएनयू में हुए देशद्रोह का मामला न्यायालय के सम्मुख है। न्यायलय ने सुनवाई करते हुए केजरीवाल सरकार को कहा कि वो केस से सम्बन्धित फाइल को दबाकर नहीं रख सकती, जल्द से जल्द उसे मंजूरी दे। केजरीवाल आरोप पत्र अध्ययन का बहाना बनाकर जानबूझ कर कन्हैया व अन्य आरोपियों के बचाव करने का काम कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि अपने स्वभाव स्वरूप अराजकता की स्थिति बनाने के लिए केजरीवाल ने न्यायालय की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का कार्य किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें जिताकर नरेन्द्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प दिलाया।