लखनऊ :

विदित हो कि प्रदेश सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर को अनुसूचित जातियों की सूची में डाल दिया था। योगी सरकार ने अपने इस फैसले के बाद सभी जिलाधिकारियों को इन जातियों के परिवारों को प्रमाण दिए जाने का भी आदेश दे दिया था। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और सरकार के इस शासनादेश को अवैध ठहराया था।

इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने फौरी तौर पर माना कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से गलत है। साथ ही सरकार को इस तरह का फैसला लेने का भी अधिकार नहीं है। सिर्फ संसद ही एससी-एसटी की जातियों में बदलाव कर सकती है। केंद्र व राज्य सरकारों को इसका संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शमिल करने के निर्णय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।