अल्पसंखयक कल्याण मंत्री ने दोनों बोर्ड के अधिवक्ताओं को हटाने के दिए निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. मोहम्मद नसिर हसन और सुनी वक्फ बोर्ड के सीईओ सैय्यद मोहम्मद सोयेब को कार्य में शिथिलता के चलते प्रतिकूल प्रविष्टि दिया है। मंत्री ने दोनों बोर्ड के अधिवक्ताओं को हटाने का भी निर्देश जारी किया है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नन्दी बुधवार को राजधानी में विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिया और सुन्नी दोनों बोर्ड के सीईओं के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि का आदेश दिया। दोनों सीईओ के विरुद्ध विभागीय कार्य में शिथिलता के आरोप हैं।

मंत्री नन्दी ने बैठक के दौरान ही शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं को बोर्ड के वादों की पैरवी में लापरवाही पाये जाने के बाद हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के अंदर करीब 1100 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जों को भी तत्काल हटाये जाने के निर्देश जारी किए। साथ ही अधिकारियों से कहा कि एंटी भू माफिया टास्क फोर्स लिस्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी को भी जोड़ा जाए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राविधिक शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा विभागों के पास आईटीआई और पाॅलीटेक्निक के उपकरण एवं मशीनरी को वहां के निदेशकों के साथ वार्ता करके जल्द उन्हें संचालित किया जाए। साथ ही सॉफ्टवेयर पर फीड किए गए विवरण को विभागीय वेबसाइट से जियो टैगिंग और जियो मैपिंग से लिंक किए जाने के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

मंत्री नन्दी ने समीक्षा बैठक के दौरान मदरसा नियमावली में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल डिग्रियों को शिक्षा विभाग की डिग्रियों की समतुल्यता हेतु प्रस्ताव शासन को जल्द से जल्द भेजे जाने के निर्देश दिये। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित नई रोशनी, उस्ताद तथा सीखो कमाओ आदि योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को दिये जा रहे ऋण में प्राथमिकता दी जाए। नये लक्ष्य तय किये जाए तथा ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन किये जाएं। इसके अलावा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम द्वारा नोएडा में ट्रेनिंग इस्टीट्यूट में प्रशिक्षण की सुविधा तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीणा, विषेश सचिव डीएस उपाध्याय व जेपी सिंह, रजिस्टार मदरसा शिक्षा परिषद, आरपी सिंह और संयुक्त निदेशक शेषनाथ पाण्डेय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।