नई दिल्ली :

उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बनने वाली परियोजनाओं के लिए वह बाहर से धन जुटाते हैं, जिसे चुकाने के लिए टोल लगाया जाता है। वहीं सरकारी धन का इस्तेमाल पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सड़क परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर वाहनों की आसानी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भिन्न-भिन्न व्यवस्थायें निकाली जा रही है। अगले चार महीनों में फास्ट टैग खरीदना अनिवार्य हो जाएगा, जो फास्ट टैग नहीं लेगा उसे टोल से गुजरने नहीं दिया जाएगा।