मेडिकल काॅलेजों में उदासीनता बरतने पर प्रिंसिपल की जवाबदेही होगी तय

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके मद्देनजर कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखा जाए। राज्य सरकार ने सभी जनपदों को कोरोना के उपचार के सम्बन्ध में 3 से 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपद में इस धनराशि से कोरोना उपचार की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि सभी मेडिकल काॅलेज अपने बजट से कोरोना के इलाज सम्बन्धी औषधियां एवं अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद करें। मेडिकल काॅलेज को उपलब्ध कराई गई धनराशि का पूरा उपयोग मरीजों के बेहतर इलाज पर किया जाए। इस कार्य में यदि उदासीनता बरती गई तो सम्बन्धित प्रिंसिपल की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दशा में दवा के अभाव में मरीज का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने 40.75 लाख से अधिक टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश के देश का पहला राज्य बनने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग गतिविधियों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 80 हजार रैपिड एन्टीजन टेस्ट तथा आरटीपीसीआर विधि से 45 हजार टेस्ट प्रतिदिन करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। उन्होंने काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग के कार्य को और तेज किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था की जाए। बेड की संख्या में वृद्धि इस प्रकार की जाए, जिससे सरप्लस बेड भी उपलब्ध हो सकें। उन्होंने प्रत्येक जनपद में ‘108’ तथा एएलएस एम्बुलेंस सेवाओं की 50 प्रतिशत एम्बुलेंस का उपयोग कोविड प्रकरणों में तथा शेष 50 प्रतिशत का उपयोग नाॅन कोविड प्रकरणों में किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को खाद एवं अन्य कृषि सामग्री सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनेक कदम उठाए गए हैं। खाद की कालाबाजारी कर किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के विरुद्ध राज्य सरकार सख्ती से पेश आएगी। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत भी कार्यवाही पर विचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित किया जाए।