कराची :

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इसमें भारत को भुगतान की गई राशि के अलावा अन्य कानूनी फीस और यात्रा से संबंधित खर्च शामिल थे। उल्लेखनीय है कि पीसीबी ने बीसीसीआई से दोनों बोर्डों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए एक बड़ी राशि मांगी थी। एमओयू के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को 2015 और 2023 के बीच छह द्विपक्षीय सीरीज खेलनी थीं लेकिन बीसीसीआई इसमें फेल रहा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में असमर्थ थे क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। भारत ने कानूनी रूप से पाकिस्तान बोर्ड के दावों को भी खारिज कर दिया था।