नई दिल्ली :

मालूम हो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और उनके सहयोगी तेल उत्पादक देश 12 लाख बैरल प्रतिदिन की दर से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती पर सहमत हो गए हैं। यह अवधि छह महीने के लिए होगी, जो एक जनवरी से प्रभावी होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत सरकार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी के बाद केंद्र सरकार ने भी पांच राज्यों के चुनाव से पहले एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत दी थी। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है, जो कि अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत तेल आयात करता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार कच्चे तेल की कीमत उचित स्तर पर रखने के लिए ओपेक समूह से लगातार बातचीत कर रही है।