कानून-व्यवस्था के नाम पर ज्ञापन देने जा रहे सपा नेता-कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में

PMC Web_Wing — Wed, 31 Jul 2019 18:37:51 +0000

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, उन्नाव दुष्कर्म कांड पीड़ित के साथ हो रहे अन्याय तथा रामपुर में समाजवादी पार्टी विधायक अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन देने का प्रयास किया। इस दौरान पहले से तैनात पुलिस जवानों ने उन्हें रोकते हुए हिरासत में ले लिया।

बुधवार की शाम को सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में राजभवन की ओर कूच किया। राजभवन के आगे ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। जब सपा नेता-कार्यकर्ता उग्र हाेने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में बैठाकर पुलिस लाइन लेकर चले गये, जहां से देर शाम छोड़ दिया गया। राजभवन से हिरासत में लिए गए प्रमुख नेताओं में नरेश उत्तम पटेल, आनन्द भदौरिया, सुनील सिंह साजन, अरविन्द कुमार सिंह, सुरेश यादव, वीरेन्द्र यादव, अमरीश पुष्कर, राजेश यादव, रेहान खान, रविदास मेहरोत्रा, फाकिर सिद्दीकी, सुशील दीक्षित आदि रहे।

व्यापारी हित में डीजीपी से मिले प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष

PMC Web_Wing — Wed, 13 Mar 2019 13:33:54 +0000

लखनऊ : प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और व्यापारी हित के लिए प्रगतिशील समाज पार्टी (लोहिया) के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल लोधी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से मिलकर अपनी मांगों को रखा है। इसमें लोधी ने व्यापारियों के हित का ध्यान रखते हुए पुलिस को कार्यवाही करने की प्रमुख रुप से मांग रखी है। डीजीपी कार्यालय में प्रगतिशील समाज पार्टी (लोहिया) के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी ओपी सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने डीजीपी से व्यापारी हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने डीजीपी से कहा कि 10 मार्च से आचार संहिता शुरु हो गयी है और इसके बाद व्यापारियों के बंदूक के लाइसेंस जमा कराने का दबाव बढ़ा है। क्योंकि व्यापारियों की सुरक्षा भी जरुरी है और इसके लिए पुलिस लाइसेंस जमा ना करवाये तो इससे व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करेगा।

उन्होंने मांगों को रखते हुए कहा कि व्यापारी लेनदेन के लिए कैश में आदान प्रदान भी करता है। जो अधिकांश वाहनों से जाते हुए पकड़े जाते है और जिस पर व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। व्यापारी के वाहनों को चेक करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाये कि उसके लेनदेन से जुड़े कागजात को देखने के बाद पुलिस कैश को छोड़ दें। डीजीपी से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुंदर लाल ने कहा कि 1917 में हाईकोर्ट के आदेश को यूपी पुलिस माने और इसके अंतर्गत किसी का बंदूक लाइसेंस जमा कराना जरुरी नहीं था। इस आदेश को जारी करते हुए व्यापारियों को सहूलियत दी जाये।

prasapa state chief meet to dgp – Shaurya Times | शौर्य टाइम्स

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