नई दिल्ली :

न्यायापालिका में अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त कर हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान देने की मुहिम को बल देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के प्रयासों से फैसलों की प्रति अब हिन्दी में भी उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कार्यवाही को आम लोगों से जोड़ने के लिए न्यायालयों को इसकी प्रति स्थानीय भाषा में उपलब्ध करानी चाहिए। कोविंद ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उम्मीद है कि अगले वर्ष से सभी उच्च न्यायालय फैसलों की कॉपी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे।

संविधान का पालन नहीं करने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम : मुख्य न्यायाधीश

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि 26 नवंबर, 1949 उस दिन का प्रतिनिधित्व करता है जिसने अनेक भारतीयों के दिल में एक राष्ट्र के रूप में रहने की रहने की उम्मीद जगाई थी। संविधान ने पिछले सात दशकों के दौरान हर परिस्थिति में गरीबों की आवाज को उठाया इसके कारण ही दिनोंदिन वह मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि कठिन समय में भी संविधान हमारा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने संविधान का पालन करने की सलाह देते हुए कहा कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमें देश के संविधान पर विश्वास करना होगा। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता के विषय में कहा कि संवैधानिक नैतिकता हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए ताकि यह अलग-अलग न्यायाधीशों के अनुसार बदले नहीं। उन्होंने कहा कि देश की आम जनता संविधान की ताकत को जानती है कि वह अपने एक वोट से शक्तिशाली नेता को उसके पद से हटा सकती है।