बजट में अयोध्या के लिए लगभग 600 करोड़ की व्यवस्था

लखनऊ : योगी सरकार के चौथे बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है। सरकार के एजेंडे में जहां अयोध्या और वाराणसी का समग्र विकास पहले से ही है, वहीं यहां विकास कार्यों को गति प्रदान करने की झलक भी बजट में साफ दिखाी दी है। अयोध्या में जहां पांच सौ वर्षों के विवाद के बाद अब राम मंदिर बनने जा रहा है। वहीं विश्व की प्राचीनतम धार्मिक नगरी होने के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की वजह से काशी भी सरकार के केन्द्र बिन्दु पर है। इन दोनों क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खास इंतजाम किये हैं। बजट में अयोध्या के लिये लगभग 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसमें अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही रीजनल कनक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिए 92 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। रामनगरी में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए ने  85 करोड़ का इंतजाम किया गया है। वहीं तुलसी स्मारक भवन के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी।

इसी तरह काशी में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। वहीं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र के निर्माण के लिए 18 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में कैलास मानसरोवर यात्रा अनुदान देने के लिए 8 करोड़ रुपये और सिंधु दर्शन यात्रा अनुदान के लिए 10 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा प्रदेश की सांस्कृतिक एवं प्राचीन धरोहरों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के विकास, गोरखपुर में रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के विकास, महत्वपूर्ण पयर्टन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण, 46 पयर्टन विकास योजनाओं का क्रियान्वयन इत्यादि महत्वाकांक्षी योजनायें प्रस्तावित हैं। जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वॉटर स्पोर्ट्स के विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।