कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए थे ऊर्जा मंत्री पर गंभीर आरोप

लखनऊ : यूपीपीसीएल में हुए पीएफ घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। वहीं, इस बीच ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पीएफ घोटाले में संगीन आरोप लगाने पर मानहानि का नोटिस भेजा है। बता दें कि लल्लू ने श्रीकांत शर्मा पर दुबई की यात्रा करने और बिजली विभाग के कर्मचारियों का पैसा दाऊद की कंपनी में लगाने के आरोप लगाए थे। दरअसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि बिजली कर्मचारियों के पीएफ की राशि डीएचएफएल में निवेश करने का मुद्दा केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

उन्होंने ऊर्जा मंत्री से सवाल किया था कि सितंबर-अक्तूबर 2017 में वह किस प्रयोजन से दुबई गए थे और कैसे कर्मचारियों के पसीने की कमाई का पैसा देश के प्रति संदिग्ध एवं डिफाल्टर कंपनी को दिया गया। प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऊर्जा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की थी। वहीं, ऊर्जा मंत्री ने लल्लू के इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू मीडिया में प्रसिद्धि के लिए बचकाने और मनगढ़ंत आरोपों पर उतर आए हैं।  उन्होंने कहा कि आज तक वह कभी विदेश दौरे पर गए ही नहीं तो किस आधार पर वह ऐसा निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अपने झूठ के दम पर चर्चा में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके नेता छुट्टियां मनाने विदेश जाते-आते रहते हैं। उन्हें हिसाब ही लगाना है तो राहुल गांधी के दौरों का लगाएं कि वह एसपीजी प्रोटेक्टी होने के बाद भी बिना सुरक्षा गोपनीय तरीके से विदेशी दौरों में क्या करते हैं? ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कर्मचारी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। घोटालेबाजों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। पलटवार के बाद अब ऊर्जा मंत्री ने लल्लू को मानहानि का नोटिस भेजा है।

लखनऊ।

विद्युत विभाग के टेंडरों में अनियमितता की शिकायतों पर ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका कोई भी पारिवारिक सदस्य विभाग में कार्य न करे। इसके लिए उन्होंने नियमों में भी जरूरी बदलाव किए जाने के भी निर्देश दिए। ऐसा करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि सभी अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में जनपद में कराए गए कार्यों, इनकी गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और प्रस्तावित कार्यों का पूरा विवरण उपलब्ध होना चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संविदाकर्मियों का पूर्ण विवरण उपकेंद्र और अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जरूर हो। उन्हें समय पर वेतन भी मिले यह नोडल अधीक्षण अभियंता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के साथ ही अन्य माध्यमों से प्राप्त जन सामान्य की शिकायतों पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाए, जिससे विभाग की छवि और बेहतर हो सके।