नई दिल्ली :

कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के मसले पर केन्द्र के अलावा जिन राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि केन्द्र ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी किया है। नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। याचिका वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी के छात्रों पर देशभर के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में हमले की घटनाएं हो रही हैं। संबंधित प्राधिकारियों को इस प्रकार के हमले रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।

नई दिल्ली :

16 नवंबर 2018 को यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि पुलिस ने खुद की रक्षा (सेल्फ डिफेंस) के लिए एनकाउंटर किए। राज्य सरकार ने कहा है कि पुलिस पर जब घातक हथियारों से हमला किया गया और अपराधियों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तब उनका एनकाउंटर किया गया। यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा है कि अपराधियों पर कार्रवाई के दौरान 4 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है जबकि 48 अपराधी मारे गए हैं। हलफनामा में कहा गया है कि याचिका एकपक्षीय है। इसमें केवल एक समुदाय के अपराधियों की हत्या की बात कह गई है। हलफनामे में कहा गया है कि यह कहना गलत है कि किसी खास समुदाय को निशाना बनाकर एनकाउंटर किए गए। हलफनामा में कहा गया है कि 48 एनकाउंटर में 30 बहुसंख्यक समुदाय के थे जबकि 18 अल्पसंख्यक समुदाय के। पुलिस कार्रवाई में धर्म और जाति को आधार नहीं बनाया गया था बल्कि अपराधियों के अपराधों को आधार बनाया गया था।