डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना करने की व्यवस्था

लखनऊ : प्रदेश सरकार के बजट 2020-2021 में स्वास्थ्य को लेकर बड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज व मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना करने की व्यवस्था की है। एसजीपीजीआई में एडवांस्ड डायबिटीज एंड इंडोक्राईन साइंसेज सेंटर की स्थापना होगी। सरकार ने ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो इसको अपने प्राथमिकता में शामिल किया है। इसी के तहत प्रदेश में टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है जिसके अन्तर्गत दूरस्थ ग्रामों के रोगी मोबाइल फोन के माध्यम से भी कंट्रोल रूम से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है।

सरकार ने अपने बजट में नवसृजित जिलों में 100 बेड के संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। यही नहीं सीएचसी भवनों व उपकरणों के लिए 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सीएचसी को अपग्रेड कर 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जिला पुरुष व महिला अस्पतालों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार ने बजट 2020-2021 में की है। यही नहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल लखनऊ परिसर में ओपीडी एवं वार्ड के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए एवं ट्रामा सेंटर के भवन के निर्माण के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था हुई है।

सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था की तो अस्पतालों के संचालन के लिए भी करोड़ों रुपये की व्यवस्था की है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 919 करोड़ रुपए की व्यवस्था। एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपए, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिए 309 करोड़ रुपए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 477 करोड़ रुपए की व्यवस्था, कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 187 करोड़ रुपए, असाध्य रोगों के इलाज के लिए निशुल्क चिकित्सा सुविधा के लिए 40 करोड़, राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 96 करोड़, जिला चिकित्सालयों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना के लिए 73 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।