नई दिल्ली :

अजीम ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी घटना के संबंध में अपनी जांच शुरू कर दी है और यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लंबित है। इसलिए, घटना से संबंधित सभी तथ्यों, बयानों, इलेक्ट्रॉनिक व विभिन्न रिकॉर्डों को एकत्र किया जाएगा। इसमें घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरों आदि को डिजिटल उपकरणों से लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (कैब) के विरोध में विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलनरत हैं। 13 दिसम्बर को प्रदर्शन के हिंसक होने पर पुलिस बलवाइयों का पीछा करते हुए विश्वविद्यालय में घुसी थी और इस दौरान काफी छात्र चोटिल हो गए थे। इसमें कुछ छात्रों को गंभीरे चोटें आई हैं। विश्वविद्यालय कुलपति नज़मा अख्तर का आरोप है कि पुलिस बिना अनुमति के परिसर में घुसी और पुस्तकालय में पढ़ाई कर रहे निर्दोष छात्रों के साथ बर्बरता की। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपों को खारिज किया है।