युवाओं, महिलाओं पर फोकस, बुनियादी सुविधाओं के​ विकास पर जोर

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। प्रदेश सरकार का यह चौथा पूर्ण बजट है। बजट का आकार पांच लाख बारह हजार पांच सौ साठ लाख करोड़ रुपये है। यह प्रदेश के ​इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। दोनों सदनों में पहली बार बजट पूर्वाह्न 11 बजे पेश किया गया। इससे पहले बजट अपराह्न 12.20 बजे पेश किया जाता था। विधानमंडल में पेश किये जाने से पहले मंगलवार सुबह 9.30 बजे लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बजट लेकर विधानसभा पहुंचे।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में बजट पेश किया। बजट के जरिये योगी सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश करने के साथ बुनियादा ढांचे को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है, जिससे प्रदेश की विकास गति में तेजी आ सके। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर जीरो टालरेंस की नीति का पालन किया जा रहा है। इस वजह से दुष्कर्म की घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। हमारी सरकार ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। बजट में युवाओं पर फोकस किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए भूमि चिह्नित की गई है। अब तक 16 साइबर थाने बनाये गये हैं। पुलिस बल के लिए 120 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

इसके साथ ही बजट में पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। डिफेंस कॉरिडोर के विकास और सड़कों-सेतुओं के निर्माण व रखरखाव के लिए भी बन्दोबस्त किया गया है। इसके अलावा एक्सप्रेस वे, महिला कल्याण एवं सुरक्षा, शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के साथ ही मेडिकल कालेजों का निर्माण, बड़े शहरों के मेट्रो प्रोजेक्ट को भी गति मिलेगी। सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए भी बजट में इंतजाम किया गया है। विधान परिषद में नेता सदन उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बजट को पटल पर रखा।

यूपी सरकार बजट 2020

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये…………….
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये……
गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये……..
लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़…….
राज्य नीति आयोग का गठन किया जायेगा….
पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़…..
स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के लिए 5791 करोड़….
मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 4800 करोड़….
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़….
अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़….
युवाओं के रोजगार सृजन और प्लेसमेंट हब के लिए 1200 करोड़….
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शार्ट टॉपर छात्राओं को लैपटॉप…
डिप्लोमा सेक्टर में प्रवेश परीक्षाओं में चुने जाने वाले 300 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप………….
दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये…..
गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये…..
केजीएमयू लखनऊ को 919 करोड़ रुपये…..
अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये….
एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये…..
पुलिस बल आधुनिकरण योजना के लिए 122 करोड़….
विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़………….
ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़…….
राज्य सड़क निधि के लिए 1 हजार करोड़ रुपये….
पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़… .. .
तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन…
निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने..
अयोध्या में पर्यटक सुविधाओं के लिए 85 करोड़…..
तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था…..
वाराणसी में संस्कृति केंद्र के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था…..
पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था………
गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़…..