योगी कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन में पारित हुए सरकार के 12 प्रस्ताव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने आरक्षण नियमावली को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने भी इस नियमावली पर मंगलवार को अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के द्वारा आज कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा आरक्षण नियमावली पारित किये जाने के बाद प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने का रास्ता अब साफ हो गया है। राज्य सरकार अब आरक्षण को लेकर जल्द ही शासनादेश जारी करेगी, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षण सूची जारी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों की तिथियां घोषित करेगा।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर हाल ही में बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी निर्देशित किया था कि पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाये। हाईकोर्ट से मिले निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव के लिए आरक्षण की सूची 17 मार्च से पहले आनी थी, उससे पहले ही पंचायती राज विभाग ने आज आरक्षण के प्रस्ताव में संशोधन कर दिया। इस संशोधन से प्रदेश की तमाम पंचायतें प्रभावित होंगी।

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

• -कौशाम्बी में निर्माणाधीन 15 सूट गेस्ट हाउस से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर।
• -गोरखपुर में एनेक्सी भवन के सौंदर्यीकरण से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर।
• -न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के प्रस्ताव पर लगी मोहर।
• -नमामि गंगे विभाग के अंतर्गत यूपी अटल भूजल योजना के संचालन व क्रियान्वयन की प्रक्रिया व गाइडलाइंस को मिली मंजूरी।
• -यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी।
• -यूपी लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 को मंजूरी।
• -अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मंजूरी।
• -यूपी शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2021 को मंजूरी।
• -बाराबंकी में पूल्ड हाउसिंग योजना से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर।