नीति आयोग ने “आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट” पर एक रिपोर्ट जारी की जो प्रभावी जल प्रबंधन हेतु स्थानीय जल बजट प्रयास को दर्शाती है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल द्वारा जारी की गई। नीति आयोग ने जीआईज़ेड इंडिया के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को जारी करने के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल संसाधन विकास केंद्र, केरल सरकार, तकनीकी साझेदार जीआईज़ेड इंडिया और अन्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री के ” विकसित भारत@2047″ के दृष्टिकोण के अनुरूप है जो भारत के विविध परिदृश्यों में सतत और समतापूर्ण जल सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देती है। जल तक पहुंच के माध्यम से बेहतर आजीविका परिणाम प्राप्त हो सकें और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त हो सके , इस बात पर नीति आयोग की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया है।
जल बजट निर्धारण प्रक्रिया, बब्लॉक स्तर पर जल सुरक्षा योजना को बेहतर बनाने और एकीकृत जल प्रबंधन के लिए वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म वरुणी का उपयोग करती है। यह प्रमुख क्षेत्रों: मानव, पशुधन, कृषि और उद्योग, में जल की माँग का अनुमान लगाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, साथ ही अपवाह, सतही जल, भूजल और जल स्थानांतरण जैसे विभिन्न स्रोतों से होने वाली आपूर्ति का भी ध्यान रखता है।
रिपोर्ट में जल उपलब्धता की विभिन्न विशेषताओं वाले 18 आकांक्षी ब्लॉकों में अनुकूलित रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता कण उल्लेख किया गया है। देश के 11 राज्यों के 8 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फैले ये ब्लॉक जल संसाधन चुनौतियों की विविधता की एक झलक प्रदान करते हैं।
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