उच्च शिक्षा का प्रत्यायन: यूजीसी ने प्रमुख निर्देश किए जारी

भुवनेश्वर: 2022 तक उच्च शिक्षा संस्थानों को 2.5 के न्यूनतम स्कोर से मान्यता मिलनी चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ उत्कृष्टता के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। एक उच्च शिक्षा मान्यता को गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसके माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों की सेवाओं और संचालन का मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन यह निर्धारित करेगा कि संस्थान मान्यता एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट मानकों के साथ मिला है या नहीं। मान्यता को शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त साधनों में से एक माना जाता है।

यूजीसी विनियम 2012 को सूचित किया गया था कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को मान्यता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा दो बैच या छह साल से गुजरने के बाद अनिवार्य किया जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यूजीसी ने गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को सलाह देने के लिए वर्ष 2019 में ‘परमर्ष’ नामक एक नई पहल की शुरुआत की। यह पहल उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को उन्नत करने और मान्यता प्राप्त करने के लिए NAAC मान्यता आकांक्षी संस्थानों के संरक्षक के रूप में अच्छी तरह से प्रदर्शन करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों को बढ़ावा देने का इरादा रखता है।

यूजीसी सचिव ने एक पत्र में कहा, मेंटर-मेंटी संबंध की एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई योजना से न केवल दोनों संस्थानों को लाभ होगा, बल्कि उन छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी, जो वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में नामांकित हैं।विशेष रूप से, 936 गैर-मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के संरक्षक के लिए “परमर्ष” के तहत अब तक 167 मेंटर संस्थानों को मंजूरी दी गई है। संस्थानों की सूची आधिकारिक UGC वेबसाइट पर एक्सेस की जा सकती है।