विधायकों ने सीखा आईपैड चलाना, तीन-तीन घंटे के छह प्रशिक्षण सत्र होंगे संचालित

विधानमंडल की कार्यवाही के पेपरलेस संचालन के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

लखनऊ। विधानमंडल की 18 फरवरी से प्रारम्भ होने वाली कार्यवाही कागज मुक्त (पेपरलेस) बनाने ​के लिए शुक्रवार से सदस्यों का आईपैड चलाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया। यह कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा, जिससे ​सभी विधायक और विधान परिषद इसे अच्छी तरह सीख सके। इसके लिए तीन-तीन घंटे के छह प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था की गई है। 01 से 05 प्रशिक्षण सत्र विधानसभा सदस्यों के लिए एवं छठवां सत्र 14 फरवरी को 2.30 से 5.30 बजे तक विधान परिषद सदस्यों के लिए आयोजित किया गया है। संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस अवसर पर कहा कि तरक्की का मार्ग तकनीक के रास्ते से ही खुलता है। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा हमें तकनीकी ज्ञान होगा एवं जितना ज्यादा हमारे द्वारा इसका इस्तेमाल होगा, उतनी ही हमारी तरक्की का रास्ता बेहतर होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले सभी मंत्रियों को टेबलेट उपलब्ध कराया ताकि प्रदेश की कैबिनेट पेपर लेस हो सके और इसके बाद सभी सदस्यों को एक-एक टेबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे सभी लोग भी टेबलेट, कम्प्यूटर, आईपैड के माध्यम से बजट सत्र कार्रवाई में प्रतिभाग करें। उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी देशों ने तरक्की की वहां के लोगों ने आधुनिक तकनीक का प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया। केन्द्र सरकार की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पेपर लेस बजट पेश करने का निर्णय किया है। पेपर लेस बजट के निर्णय के अनुपालन में ही यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से आयोजित किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान आईपैड का प्रारम्भिक ज्ञान सभी सदस्यों को दिया जा रहा है। अधिकांश सदस्य स्वयं भी कम्प्यूटर, लैपटॉप, आईपैड को अपने प्रतिदिन की प्रैक्टिस में शामिल करते हैं। लेकिन, कुछ सदस्य नहीं करते हैं। सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से यह जानकारी दी जाएगी कि वे सूचना को कैसे प्राप्त करें एवं प्राप्त सूचना को कैसे संरक्षित करें। आवश्यकता पड़ने पर उस पर टिप्पणी करना तथा इंफॉर्मेशन का प्रयोग कर आवश्यकता पड़ने पर उसे फॉरवर्ड कर सकें। उन्होंने कहा कि हम अपना पासवर्ड डालकर अपनी ईमेल आईडी बनाकर सारी सरकारी सूचना चाहे वह केंद्र सरकार के द्वारा हो अथवा प्रदेश सरकार के द्वारा प्राप्त कर आवश्यकता पड़ने पर उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। या फिर आवश्यकता के अनुसार उसे आगे भी भेज सकते हैं।