प्रदेश में अब तक 12 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके

लखनऊ। सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में आज मात्र 85 कोरोना एक्टिव केस हैं। 44 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। विगत 24 घंटे में हुई 01 लाख 78 हजार 229 सैम्पल की टेस्टिंग में 03 जिलों में मात्र 03 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 23 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 85 रह गई है, जबकि 16 लाख 87 हजार 85 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।

प्रदेश में अब तक 12 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। 09 करोड़ 48 लाख लोगों को पहली डोज मिल चुकी है, जबकि 02 करोड़ 83 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। इस प्रकार, 19.26 फीसदी से अधिक लोग पूरी तरह टीकाकवर प्राप्त कर चुके हैं। 64.35 फीसदी से लोगों ने कम से कम एक डोज लगवा ली है। वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भारत सरकार से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें।

जनपद अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, बदायूं, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, रामपुर, संतकबीरनगर, शामली, श्रावस्ती, सोनभद्र और उन्नाव में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं।

डेंगू, कॉलरा, मलेरिया आदि की समस्या से पीड़ित लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था बनाए रखी जाए। सभी प्रभावित जनपदों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजी जाए। अस्वस्थ लोगों के उपचार के लिए सभी अस्पतालों में प्रबंध किए गए हैं। सर्विलांस को बेहतर करते हुए हर एक मरीज के स्वास्थ्य की सतत निगरानी की जाए। बचाव के लिए व्यापक स्वच्छता, सैनिटाइज़ेशन और फॉगिंग का कार्य सतत जारी रखें।

राज्य सरकार कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए संकल्पित है। इस दिशा में अनेक प्रयास किये गए हैं। हाल के दिनों में कर्मचारी संगठनों, आशा कार्यकत्रियों, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित प्रकरणों को लेकर कुछ समूहों द्वारा मांग-प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार सभी की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। ऐसे में अलग-अलग संगठनों से वार्ता के लिए पृथक-पृथक उच्चस्तरीय कमेटियां गठित कर संवाद किया जाए।

बाढ़/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषि फसलों का आंकलन कर सभी किसान भाइयों को मुआवजा दिया जाए। अब तक 2.35 लाख किसानों को ₹77 करोड़ की क्षतिपूर्ति की गई है। विगत एक सप्ताह में बारिश के चलते कुछ क्षेत्रों में धान की फसल पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में क्षति का पुनरआकलन कराया जाना जरूरी है। प्रदेश का एक भी किसान, जिसकी फसल बाढ़/अतिवृष्टि से खराब हुई हो, उनकी क्षतिपूर्ति जरूर की जाए। यह कार्य पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ किया जाए

अपराधियों-माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने वर्षों तक अवैध कब्जे में रही भूमि मुक्त कराई है। इस जमीन पर आवास विहीन लोगों के लिए घर बनाये जाएंगे। समूह ‘ग’ व ‘घ’ के सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्तागणों और पत्रकार बन्धुओं के आवास के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आवास विभाग द्वारा इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब तक 2,972 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इस एवज में किसानों को 575 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी धान क्रय केंद्रों पर व्यवस्था सुचारु बनी रहे। जिलाधिकारी स्वयं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें। जिलों में नोडल अधिकारी एक्टिव रहें। धान सूखा न होने की बात कहकर किसी किसान के धान को खरीदने से मना नहीं किया जाना चाहिए। हर केंद्र पर धान सुखाने की मशीन उपलब्ध कराई जाए। एक भी किसान को अनावश्यक परेशान न किया जाए। मंडलायुक्त हर दो दिन के अंतराल पर धान क्रय की समीक्षा करें। किसानों के भुगतान में देरी न हो।

“सतत विकास लक्ष्य” के लिए निर्धारित मानकों में उत्तर प्रदेश की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। आकांक्षात्मक जनपदों में अब हुए सुधार के प्रयासों से बेहतर हुई स्थिति और भावी योजना की विस्तृत समीक्षा कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। यह दोनों कार्यक्रम प्रदेश की बेहतरी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

मेडिकल आवश्यकताओं के दृष्टिगत ऑक्सीजन उत्पादन में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच केंद्र व राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से निर्माणाधीन 548 में से 504 ऑक्सीजन प्लान्ट अब तक क्रियाशील हो चुके हैं। शेष प्लांट के स्थापना कार्य को तेजी से पूरा किया जाए।

पूर्वांचल व बुंदेलखंड विकास निधि की धनराशि जारी करने में देरी न हो। क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से यह दोनों निधियां उपयोगी सिद्ध हुई हैं। दोनों क्षेत्रीय विकास निधियों को तत्काल जारी किया जाए।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 अक्टूबर को जनपद सिद्धार्थनगर से प्रदेश के नौ जिलों में नवीन मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाना है। प्रदेश में चिकित्सकीय अवस्थापना विकास के क्रम में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। समारोह आयोजन के संबंध में सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं।

प्रदेश में सड़कों के गड्ढामुक्ति का विशेष अभियान जारी है। इसकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।

बजट में प्राविधानित धनराशि का उपयोग समयबद्ध ढंग से किया जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। सभी विभाग अपने आय-व्यय का विवरण अपडेट रखें।