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आम चुनाव तक फैसला आए या ना आए, मगर अगले आम चुनाव में राम मंदिर विवाद का एक बार फिर से केंद्रीय मुद्दा बनने का रास्ता साफ हो गया है। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण इस विवाद की सुनवाई का रास्ता साफ हो जाने से भाजपा खुश है। चूंकि शीर्ष अदालत में सुनवाई ऐसे समय में शुरू हो रही है, जब जल्द ही आमचुनाव होने हैं। ऐसे में अदालती कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों की टीका टिप्पणियों से भी इस मुद्दे पर देशव्यापी चर्चा होगी।
पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मूलभूत अधिकारों की जीत बताते हुए जल्द ही मंदिर निर्माण की घोषणा भी कर दी है। वहीं आज सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट में लिखा है राम लला हम आएंगे, मंदिर हमी बनाएंगे।
गौरतलब है कि नब्बे के दशक के 1991 और 1996 के आम चुनाव में राम मंदिर विवाद केंद्रीय मुद्दा था। इसके बाद हुए 1998, 1999, 2002, 2009 और 2014 के आम चुनाव में यह विवाद धीरे-धीरे परिदृश्य से गायब होता चला गया। यहां तक कि वाजपेयी सरकार द्वारा जनवरी 2002 में दोनों पक्षों की बातचीत के लिए अयोध्या विभाग के गठन, मार्च 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खुदाई के आदेश, जुलाई 2009 में बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विध्वंस की जांच के लिए गठित लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट आने और 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी यह विवाद आम चुनाव में मुख्य मुद्दा नहीं बन पाया।
अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस विवाद के निपटारे केलिए सुनवाई का रास्ता तेज हुआ है, तब इसके केंद्रीय मुद्दा बनने के आसार बढ़ गए हैं। चूंकि इस मामले में जल्द फैसला आने के आसार हैं, ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस मुद्दे पर बढ़ेगी। बहरहाल भाजपा सुनवाई का रास्ता साफ हो जाने से खुश है।
