नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के कारण बताओ नोटिस से भूचाल

काठमांडू। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के कारण बताओ नोटिस से राजनीति में भूचाल आ गया है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। इससे संसद के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) के 110 समानुपातिक सांसदों की सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक गई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इन सांसदों को एक सप्ताह के भीतर लिखित जवाब देने का आदेश दिया है। अदालत ने पूछा है कि क्यों न आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए ?

न्यौपाने ने याचिका में कहा है कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा में संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक समानुपातिक आधार पर राजनीतिक दलों की सिफारिश पर 110 लोगों को सांसद बनाया गया है। इनका चयन संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखकर किया गया है। इसलिए इनकी संसद सदस्यता रद्द की जाए। याचिका में उल्लेख किया गया है कि नेपाल के संविधान में प्रतिनिधि सभा में 275 सांसदों का प्रावधान है। इनमें से 165 सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचन (चुनाव) के तहत चुनकर आते हैं। 110 सांसदों का चयन राजनीतिक दलों को मिले समानुपातिक मत प्रतिशत के आधार पर किया जाता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने ने याचिका में साफ किया है कि समानुपातिक सांसद बनाने का अधिकार उन्हीं राजनीतिक दलों को दिया जाता है जिनको कुल मत का न्यूनतम तीन प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हों। नेपाल के संविधान की धारा में 42(1) के मुताबिक आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, खसआर्य एवं मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कराने के लिए समानुपातिक सांसद बनाने का प्रावधान रखा गया है।

याचिका में सभी राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया गया है कि समानुपातिक सांसदों का चयन जाति के आधार पर तो कर दिया गया है लेकिन इनमें से कोई भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति नहीं है। समानुपातिक आधार पर चयनित सांसद आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सम्पन्न हैं जोकि संविधान के मूल भावना के खिलाफ है।

प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश डॉ. आनन्द मोहन भट्टराई और न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की संविधान पीठ ने सभी 110 सांसदों को लिखित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार पत्र प्राप्त होने के सात दिन के भीतर न्यायालय के सम्मुख अपना लिखित पक्ष रखना होगा। सांसदों के अलावा नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और निर्वाचन आयोग को भी इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान पीठ ने इस साल 18 जनवरी को ही यह आदेश दिया था, लेकिन यह आदेश संसद सचिवालय से होकर सांसदों तक पहुंचते-पहुंचते छह महीने से अधिक का समय लग गया है। अधिकांश सांसदों को 31 जुलाई को और कई सांसदों को एक अगस्त की देर शाम न्यायालय का यह आदेश मिल पाया है।

याचिकाकर्ता बालकृष्ण न्यौपाने का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय और संसद सचिवालय की दूरी महज 600 मीटर की भी नहीं है लेकिन न्यायालय का यह आदेश पहुंचते पहुंचते छह महीने का समय लग गया है। यह अपने आपमें हास्यास्पद है। नोटिस मिलने के बाद देश में राजनीतिक हड़कंप मच गया है। सांसद और राजनीतिक दल इस मसले पर कानूनी सलाह लेने में व्यस्त हैं।