लखनऊ। योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए संचालित योजनाओं को पात्र और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। शादी अनुदान योजना, छात्रवृत्ति योजना और कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना जैसी पहलों के माध्यम से सरकार ने लाखों युवाओं और परिवारों को आर्थिक और शैक्षिक सहायता प्रदान की है। योगी सरकार ने इन योजनाओं का लाभ अधिकतम पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

पिछड़ा वर्ग के युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बना रही योगी सरकार

योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के शिक्षित व बेरोजगार युवाओं के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना चला रही है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 35 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष में अब तक 8,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई निर्धारित की गई है। सरकार ने जनजागरण अभियान चलाकर इस योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक युवा तकनीकी दक्षता हासिल कर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। यह योजना डिजिटल युग में युवाओं को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

शादी अनुदान योजना बन रहा है सामाजिक सहायता का मजबूत आधार

पिछड़े वर्ग के गरीब बेटियों के विवाह के लिए योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही शादी अनुदान योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 74,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इन आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे सामाजिक और आर्थिक बोझ कम होता है। पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है।

छात्रवृत्ति योजना से युवाओं को मिल रहा प्रोत्साहन

पूर्वदशम (कक्षा 9-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समय सारणी जारी की गई है, जिसमें 1 जुलाई से 5 जुलाई तक विद्यालयों द्वारा मास्टर डेटाबेस तैयार किया जाएगा, 2 जुलाई से 30 अक्टूबर तक छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, और 31 दिसंबर 2025 तक छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 15 अक्टूबर तक सत्यापन और 27 दिसंबर तक धनराशि की मांग सृजित की जाएगी। यह समयबद्ध प्रक्रिया छात्रों को निर्बाध शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान कर रही है।

पारदर्शिता और समावेशिता पर जोर दे रही योगी सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार ने इन योजनाओं को पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए मजबूत तंत्र विकसित किया है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण और शादी अनुदान योजनाओं में आवेदनों की त्वरित जांच और स्वीकृति सुनिश्चित की जा रही है, जबकि छात्रवृत्ति योजनाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सत्यापन प्रक्रिया ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त की है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। योगी सरकार की ये पहलें पिछड़ा वर्ग के उत्थान और सशक्तीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। कम्प्यूटर प्रशिक्षण से तकनीकी कौशल, शादी अनुदान से सामाजिक सुरक्षा और छात्रवृत्ति से शिक्षा को बढ़ावा देकर सरकार ने लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।