लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। भुगतान व्यवस्था और शिकायत निवारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
यह सम्मान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिकायत कार्यशाला (18 से 25 दिसंबर) के दौरान राज्य समग्र स्वास्थ्य एवं एकीकृत सेवाएं एजेंसी (SACHIS) को प्रदान किया गया। इस कार्यशाला में देश के 37 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने भाग लिया, जिनमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम और चंडीगढ़ को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
SACHIS की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप यह योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि गरीब और वंचित वर्ग के लिए सुरक्षा कवच के रूप में लागू की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 से अब तक चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में लगभग 2,200 करोड़ का भुगतान सूचीबद्ध अस्पतालों को किया गया है, जबकि पूरे वित्तीय वर्ष 2024–25 में यह राशि लगभग 1,300 करोड़ रही थी। एक वर्ष में लगभग दोगुनी वृद्धि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाती है।
राज्य सरकार ने अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 1,500 करोड़ का अनुपूरक बजट भी स्वीकृत किया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके लिए सॉफ्टवेयर प्रणाली को और सशक्त किया गया है तथा मुख्य टीम का विस्तार किया गया है, जिससे पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ी हैं।
गंभीर बीमारियों के उपचार में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी जैसी सेवाओं पर 894.1 करोड़ खर्च किए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 1,370.2 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
SACHIS की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा यादव ने बताया कि कैंसर उपचार में विशेष बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2025–26 में अब तक 449.62 करोड़ का भुगतान कैंसर इलाज के लिए किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह राशि 285.43 करोड़ थी।
शिकायत निवारण के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है। जनवरी 2025 से अब तक आयुष्मान पोर्टल पर प्राप्त 41,582 शिकायतों में से 41,458 का निस्तारण किया जा चुका है। शेष मामलों पर भी तय समयसीमा में कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार, पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान और बेहतर शिकायत निवारण के चलते उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।
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