दिल्ली सरकार केरल को भेज रही 10 करोड़ रुपये, सांसद-विधायक देंगे 1 महीने की सैलरी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आवास पर शनिवार को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में केरल में बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि देने पर भी फैसला हुआ. कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री के अलावा, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, चीफ सेक्रटरी, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, विधायक, मंत्री, सभी शामिल थे.दिल्ली सरकार केरल को भेज रही 10 करोड़ रुपये, सांसद-विधायक देंगे 1 महीने की सैलरी

मीटिंग में तय हुआ कि दिल्ली सरकार केरल को 10 करोड़ की सहायता राशि देगी. केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि सभी लोग केरल के लिए मदद करें.

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सभी विधायकों को लिखा है कि वो एक महीने की सैलरी दान करें. विधायकों ने आलाकमान की बात मानते हुए 1 महीने की सैलरी को केरल पीडितों को दान करने की बात कही है.

मीटिंग में आए हरिनगर इलाके के विधायक जगदीप सिंह ने कहा कि पार्टी का साउथ इंडिया सेल रविवार को दिल्ली वासियों से अपील करेगा कि कम से कम खाने-पीने की चीजों के अलावा कंबल, बेडशीट आदि स्वेच्छा से दें.  

दिल्ली के सभी जिले के एसडीएम ऑफिस में ओपन डोनेशन सेंटर खोला गया है. लोगों से अपील की गई है कि वो कपड़े, ब्लैंकेट, बेड शीट केरल रिलीफ फंड में डोनेट करें. पानी बोतल, फ़ूड पैकेट, ड्राई फ्रूट भी दिल्ली सरकार की तरफ से भेजे जा रहे हैं.  

बता दें कि साल 1924 के बाद से केरल में यह सबसे खतरनाक बाढ़ है. बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए नेवी ने कुछ जगहों पर लोगों को एयरलिफ्ट किया है. अब तक करीब दो लाख लोग बेघर हो चुके हैं और रिलीफ कैंप में शरण ले रहे हैं. कोच्चि एयरपोर्ट पानी में डूब चुका है जिसकी वजह से उसे 26 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के मलयाली वकीलों ने भेजा राहत विमान

सुप्रीम कोर्ट के मलयाली वकीलों की तरफ से 5 ट्रक में सामान लोड करके दवा, नैपकिन और ज़रूरत के सभी सामान को नेवी के विशेष विमान से मध्यरात्रि को भेजा जा रहा है, जो कोच्चि बंद होने की वजह से त्रिवेंद्रम पहुंचेगा.

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