प्रदेश

प्रदेश में विभिन्न विकास प्राधिकरणों की कॉलोनियों में अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई सर्वे के माध्यम से अवैध निर्माण की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की हो रही तैयारी प्रमुख सचिव के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बनाई जाएगी …

सीएम योगी ने स्वामित्व योजना की कार्यवाही में तेजी लाने के दिए निर्देश करीब 35 हजार ग्रामों की अब तक अंतिम रूप से तैयार हो चुकी है घरौनी 25 जून 2022 तक करीब 35 लाख घरौनियों को किया जा चुका …

योगी सरकार की मंत्रिपरिषद ने दी नई खेल नीति 2023 को मंजूरी नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनके प्रशिक्षण तक का किया गया प्रावधान निजी अकादमियों और स्कूल-कॉलेज को भी खेलों से जोड़ने के लिए किए गए …

 मंदिर में विराजमान महाकाली, महालक्ष्मी और महादेव का भी मुख्यमंत्री ने किया दर्शन पूजन  एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मां के निधन पर उनके घर जाकर सीएम ने जताया शोक …

रविवार को सीएम योगी करेंगे अंकुर उद्योग के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन 82 एकड़ में फैला है प्लांट, 550 करोड़ रुपये का हुआ है निवेश 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और 5000 लोगों को मिला परोक्ष रोजगार गोरखपुर, 10 मार्च। …

लखनऊ, 10 मार्च। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में चार नए विश्वविद्यालयों …

-अयोध्या के पर्यटन विकास के लिए मंत्रिपरिषद ने दी 465 करोड़ रुपए की मंजूरी -रायबरेली में बन रहे एम्स के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी लखनऊ, 10 मार्च। अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर …

– आयोग की सिफारिशों को दो दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी योगी सरकार – 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी आयोग की सिफारिशों से संबंधित याचिका पर सुनवाई – निकाय चुनाव में ओबीसी को सम्पूर्ण रिजर्वेशन …

देहरादून। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज (शुक्रवार) नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई।

-कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा प्रस्ताव -एक साल से अधिक समय से पेशी न होने वाले बंदियों को मिल सकती है राहत -स्थानांतरण और दोष सिद्ध होने के चलते 200 से ज्यादा बंदियों की नहीं …