राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई संभव, डील रद करने की मांग

याचिका में कहा गया है कि दोनों देशों (भारत और फ्रांस) के बीच हुई इस डील से भ्रष्टाचार हुआ है और ये रकम इन्हीं लोगों से वसूली जाए। याचिका में आगे कहा गया है कि ये डील अनुच्छेद 253 के तहत संसद के माध्यम से नहीं की गई है। बता दें कि ग्वालियर में राफेल प्लेन आ भी चुके हैं।

कांग्रेस-सरकार में तकरार

गौरतलब है कि राफेल डील को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस डील में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो इस सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की उठाई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस सौदे से सरकारी खजाने को 41,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार लगातार कांग्रेस के आरोपों को झूठा और निराधार बता रही है।