एक्सप्रेस कनेक्टिविटी होते ही दक्षिणांचल में औद्योगिक भूखंड आवंटन की तैयारी

गोरखपुर: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस की शानदार कनेक्टिविटी होते ही गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने ग्रेटर गीडा के रूप में विकसित होने वाले धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की तैयारी तेज कर दी है। इस बीच 17 जून को शासन ने धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के मास्टर प्लान को अनुमोदित कर दिया है। भूखंड आवंटन की प्रक्रिया सप्ताह भीतर शुरू होने की उम्मीद है।

बीते आठ साल में योगी सरकार की इन्वेस्टर्स फ्रेंडली नीतियों, प्रोत्साहन और लगातार सुदृढ़ हुई रोड कनेक्टिविटी से गोरखपुर निवेशकों को खासा पसंद आया है। इसे देखते हुए गीडा ने अपने पूर्व नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में लगातार भूखंडों के आवंटन का सिलसिला जारी रखा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर के दक्षिणांचल के धुरियापार में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की कार्ययोजना तैयार की। इस कार्ययोजना के तहत फिलहाल धुरियापार क्षेत्र के 17 गांवों को भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और अब तक 600 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। अधिग्रहण पूर्ण होने पर यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप पूर्वांचल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल लैंड बैंक वाला औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा।

माना जा रहा है जिले का जो क्षेत्र पिछड़ा था, अब वह धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के जरिये विकास की नई गाथा लिखेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। एक्सप्रेस कनेक्टिविटी के नजदीक होने के चलते इंडस्ट्रियल टाउनशिप निवेशकों को तेजी से आकर्षित कर रहा है। अडानी समूह ने यहां एसीसी ब्रांड की सीमेंट फैक्ट्री की यूनिट लगाने के लिए जमीन देखी है। श्री सीमेंट और केयान डिस्टिलरी ने भी नया प्लांट लगाने के लिए जमीन की मांग की है। इसके अलावा कई अन्य औद्योगिक समूह यहां निवेश में रुचि दिखाई है। यही नहीं सरकार इस टाउनशिप में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर भी बनाने की तैयारी कर रही है।

गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक बताती हैं कि शासन ने धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप का मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिया है। अब जल्द ही यहां औद्योगिक भूखंडों का आवंटन प्रारम्भ कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक शुरुआती दौर में दो औद्योगिक सेक्टर्स में जमीनों का आवंटन किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और आवंटन की प्रक्रिया साथ-साथ चलती रहेगी।