लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को यहां शक्ति भवन में उप्र प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य वितरण कंपनियों के अधिकारियों के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति, राजस्व वसूली और उपभोक्ता सेवाओं के सरलीकरण के कामों की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत विभाग में उपकेंद्र आधारित व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जनपदों के जेई, एसडीओ, एक्सईएन जरूरी प्रशिक्षण दिलाए जाने को कार्यशाला आयोजित करने पर जोर दिया। साथ ही उपभोक्ता की सभी समस्याओं का निराकरण उपकेंद्र पर ही किए जाने का निर्देश दिया।
विद्युत विभाग के टेंडरों में अनियमितता की शिकायतों पर ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका कोई भी पारिवारिक सदस्य विभाग में कार्य न करे। इसके लिए उन्होंने नियमों में भी जरूरी बदलाव किए जाने के भी निर्देश दिए। ऐसा करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि सभी अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में जनपद में कराए गए कार्यों, इनकी गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और प्रस्तावित कार्यों का पूरा विवरण उपलब्ध होना चाहिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संविदाकर्मियों का पूर्ण विवरण उपकेंद्र और अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जरूर हो। उन्हें समय पर वेतन भी मिले यह नोडल अधीक्षण अभियंता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के साथ ही अन्य माध्यमों से प्राप्त जन सामान्य की शिकायतों पर त्वरित गति से कार्यवाही की जाए, जिससे विभाग की छवि और बेहतर हो सके।
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