कोलकाता : मॉब लिंचिंग (उन्मादी भीड़ की हिंसा) पर लगाम लगाने और राशन कार्ड वितरण में अनियमितता को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी शुक्रवार को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक करेंगी। यह जानकारी उन्होंने खुद बुधवार को विधानसभा के सत्र में दी। पूरे देश के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री बनर्जी ने पहले ही सभी पुलिस आयुक्तालयों और जिला पुलिस अधीक्षकों को विशेष निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि इसके लिए अलग से जिले में टास्क फोर्स का गठन किया जाए। इसके साथ ही विभिन्न प्रशासनिक हलकों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं की पूर्ववर्ती रिपोर्ट और उसे रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। इसे लेकर शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करने वाली हैं।
सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार दो तरह का राशन कार्ड वितरित करने की योजना बना रही है। जिन लोगों को चावल, गेहूं, चीनी आदि की जरूरत पड़ती है उनके लिए पीडीएस और जिन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें केवल तेल और गैर राशन चीजें वितरित की जाती हैं उनके लिए नॉन पीडीएस राशन कार्ड बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन वे चावल, गेहूं, चीनी नहीं उठाते हैं। जबकि उनके लिए नियमानुसार राशन सामग्री वितरित होती है। राज्य की कुल आबादी करीब 10 करोड़ है जिसमें नौ करोड़ लोगों को राशन कार्ड दिया जा चुका है। ऐसे में जो लोग चावल गेहूं चीनी आदि नहीं उठा रहे हैं उसके कारण राज्य सरकार के आर्थिक कोष को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए दो तरह का राशन कार्ड बनाया जा सकता है। इसके अलावा गुरुवार को विधानसभा में वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन बिल पेश किया जाएगा।
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