जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए हुए लगभग एक महीना हो गया है. केंद्र सरकार की ओर से लगातार पाबंदियों में ढील दी जा रही है, साथ ही साथ अब विकास के नए रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं. कश्मीरी सेब की दुनियाभर में डिमांड होती है और अब सरकार सेब की खेती करने वालों को सीधा फायदा पहुंचाने जा रही है. इसके तहत 12 लाख मिट्रिक टन सेब सीधे किसानों से लिए जाएंगे और उन्हें आगे सप्लाई किया जाएगा. अब इसकी राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी.

सोमवार को चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने कश्मीर डिविज़न के डिप्टी कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्पेशल मार्केट इन्टरवेंशन प्राइस स्कीम (MISP) को लागू किए जाने पर बात हुई.
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