जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा: मोदी सरकार

दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह 31 अक्तूबर, 2019 से अस्तित्व में आएगा।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को अन्य राज्यों के समान सातवें वेतन आयोग को लागू कर सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था।