छह सदस्यीय जांच कमेटी ने नड्डा को सौंपी रिपोर्ट
उरांव ने कहा कि जांच दल ने गृह मंत्री से मांग की कि चाईबासा में हुए नरसंहार की सीबीआई या एनआईए से जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आनन फानन में अवैध पत्थलगड़ी एवं देशद्रोह के आरोपितोंं के ऊपर से केस हटाने का निर्णय लिया। इस वजह से ही आरोपितों का मनोबल बढ़ा और घटना को अंजाम दिया गया। जांच दल ने यह भी मांग की कि पत्थलगड़ी के आरोपितों के ऊपर दर्ज केस की समीक्षा की जाए। उरांव ने कहा कि झारखंड में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वहां के शासन द्वारा शोक संतप्त परिवारों को कोई आश्वासन या मुआवजा नहीं दिया गया बल्कि सबकुछ जानते हुए भी भ्रम फ़ैलाने के लिए एसआईटी के गठन की बात की जाती है। इस जघन्य घटना को आपसी रंजिश का रूप देने की कोशिश की जा रही है।
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