अक्टूबर 2024 तक तैयार हो जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्टः नन्दी

• मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी एयरपोर्ट संचालन की टेस्टिंग
• मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए एक हजार एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की प्रक्रिया जारी
• अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में भेदभाव और धन उगाही की शिकायत आई तो होगी कार्रवाईः नन्दी
• इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रुप हाउसिंग की भी की जाए व्यवस्थाः नन्दी
• विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार के 100 करोड़ में से यीडा ने सबसे पहले हासिल किए 30 करोड़ रूपए

उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बुधवार को पिकअप भवन में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों, लाॅजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस निर्माण, भूमि आवंटन के साथ ही अन्य योजनाओं की समीक्षा की। जिसमें मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले सभी इलाकों में समुचित विकास कराने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में नन्दी ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की योजनाओं को सरल बनाते हुए इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रुप हाउसिंग की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मंत्री नन्दी ने कहा कि जेवर इंटरनेषनल एयरपोर्ट अक्टूबर 2024 तक बन कर तैयार हो जाएगा। मार्च 2024 से शुरू एयरपोर्ट संचालन की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए एक हजार एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की प्रक्रिया जारी है। मंत्री नन्दी ने अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में धन उगाही की शिकायत आने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, विशेष सचिव बीएन सिंह, सीईओ यीडा अरूणवीर सिंह, एडिशनल सीईओ मोनिका रानी आदि अधिकारीगण मौजूद रहे।

बुलन्दशहर, हाथरस आदि जनपदों के कुछ गांवों को डिनोटीफाई करने का अनुरोध किया गया था। नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेसवे से सटे हुए गांव ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में रहें, ऐसा प्रस्ताव है, जिसके दायरे में कुल 1188 गांव आ रहे हैं।
बताया गया कि इस वर्ष जमीन क्रय का लक्ष्य तीन गुना अधिक रखा गया है। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021 के फस्र्ट क्वार्टर में 543.94 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई थी। वहीं 2022 के फस्र्ट क्वार्टर में 156 प्रतिषत ग्रोथ के साथ 852 करोड़ रूपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। जिसे भूमि अधिग्रहण व निर्माण विकास पर व्यय किया जाएगा।

टप्पल में लाॅजिस्टिक पार्क परियोजना को विकसित किया जा रहा है। टप्पल नगर पंचायत घोषित हो गई है। जिसे पुनः प्राधिकरण को वापस करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बताया गया कि बिना एनओसी के नगर पंचायत गठित कर दिया गया। इसका डिनोटिफाई होना आवष्यक है। 160 हेक्टेयर जमीन टप्पल नगर पंचायत के बाहर बची है, वहां लाॅजिस्टिक पार्क ला रहे हैं।

सितम्बर तक तक तैयार हो जाएंगे तीन स्मार्ट गांव
बताया गया कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 29 गांवों में से तीन गांव को स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है। जहां अब तक 90 प्रतिशत कार्य पूरे हो गए हैं, सितम्बर तक 100 प्रतिषत कार्य पूरे हो जाएंगे। बताया गया कि स्मार्ट विलेज में कचरा निस्तारण व्यवस्था, नाला, सीवर, पेयजल आपूर्ति, बिजली, सड़क, ओपन एरिया, शैक्षिक व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था करने के साथ ही प्रत्येक गांव में सीएससी खोलने की तैयारी है।

विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार के 100 करोड़ में से यीडा ने सबसे पहले हासिल किए 30 करोड़ रूपए
यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ अरूण वीर ने बताया कि भारत सरकार ने विकास योजनाओं के उत्तर प्रदेष सरकार के लिए 100 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया है। जिसमें से 30 करोड़ रूपए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण भारत सरकार से हासिल कर चुका है।

मथुरा से सात किलोमीटर पहले बनाया जाएगा एक नया ग्रीनफील्ड शहर
राया नगरीय केंद्र वृंदावन की महायोजना में बांके बिहारी मंदिर के चारों तरफ ग्रीनफील्ड शहर बनाने की योजना थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण अब मथुरा से सात किलोमीटर पहले एक नया ग्रीनफील्ड शहर बनाने के प्रस्ताव पर कार्य चल रहा है। जिसे डेढ़ वर्ष में पूरा किया जाएगा। मंत्री नन्दी ने मथुरा की समृद्ध विरासत को इस तरह से चित्रित करने के निर्देष दिए, जो विष्व पटल पर अद्वितीय हो, यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है।

तेजी के साथ चल रहा इंटरनेषनल एयरपोर्ट जेवर का निर्माण कार्य
इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य के लिए सारे क्लीयरेंस मिल चुके हैं। रनवे और बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। जिसे अक्टूबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मार्च 2024 तक टेस्टिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

मंत्री नन्दी ने अतिक्रमण की कार्रवाई के सम्बंध में जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने बताया कि 414 वादों में 1249 लोगों को नोटिस जारी की गई है। 209 वादों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। 77 लोगों पर एफआईआर हुई है। मंत्री नन्दी ने अधिकारियों से पूछा कि 13 लाख 18 हजार 560 वर्ग मीटर एरिया को अभी तक क्यों नहीं खाली कराया गया है। मंत्री नन्दी ने कहा कि अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न हो, इसका विषेष ध्यान दिया जाए। धन उगाही की शिकायत आई तो सम्बंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।